कुशीनगर : 19 फरवरी को प्रमुख सचिव सुरेश चंद्रा उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से भू माफियाओं पर कार्रवाई के नाम पर गरीबों, असहायों निराश्रित व्यक्तियों पर उत्पीड़न किए जाने के संबंध में शासनादेश जारी किया है जिसमें उन्होंने बताया कि शासन के संज्ञान में कई ऐसे प्रकरण आए हैं जिसमें उक्त आदेशों के उपरांत भी अवैध संपत्तियों एवं भू माफियाओं का चिन्हीकरण तथा अतिक्रमण हटाए हटाए जाने के नाम पर गरीब, निराश्रित, असहायों कमजोर लोगों का शोषण किया जा रहा है.
जो यह बहुत ही अनुचित है इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि अवैध संपत्तियों एवं भू माफियाओं का चिन्हीकरण अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई करते समय किसी गरीब, असहायों, कमजोर व्यक्ति का उत्पीड़न ना होने पाए तथा विधिक प्रक्रिया का अनुपालन भी प्रत्येक दशा में सूचित किया जाए.
अगर गरीबों के उत्पीड़न शोषण के संबंध में जिलाधिकारी को शिकायत प्राप्त होती है इस प्रकरण को जांच कर जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे.शासनादेश की प्रति प्रदेश के समस्त मंडलायुक्त, राजस्व आयुक्त और समस्त जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और वरिष्ठ अधिकारियों को भेजी गयी है.
इस तरह का मामला पिछले दिनों जिले के तमकुहीराज तहसील के अंतर्गत आने वाले एक गाँव में सामने आई थी जहा की पूरी निषाध बस्ती के कच्चे,पक्के मकान को अधिकारिओ की मौजदूगी में उजाड़ दिया गया था जिसको लेकर काफ़ी विरोध,प्रदशर्न हुआ था.
