कुशीनगर :अब जिले में भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के समाधान के लिये नव वर्ष के 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक एक विशेष अभियान चलाकर भूमि विभाग से संबंधित प्रकरण को निस्तारण किया जायेगा जिसका शासनादेश 27 दिसम्बर 17 को जारी हुआ है.
जिसके अंतर्गत भूमि संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु क्षेत्रीय आधार पर संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर थाना,तहसील,गाँव स्तर पर शिकायतों का निस्तारण प्रस्तावित है.जिसमे बताया गया है की जनसुनवाई पोर्टल,समाधान दिवस, DM, SDM ,कमिश्नर एवं शासन स्तर व अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर अंकित कर कारवाही सुनुचित की जाएगीं.
भूमि विवादित संबंधित प्रकरण को मौके पर निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एव पुलिस विभाग के 10 सदस्य दो संयुक्त जिलों का गठन किया जाएगा इन टीमो में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, तथा न्यूनतम 4 लेखपालों के साथ-साथ पुलिस विभाग के संबंधित थाना के एसओ,निरीक्षक,उपनिरीक्षक, 4 कांस्टेबल को सम्मिलित किए जायेगा तथा संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.
वहीं भूमि विवाद मामला किसी भी न्यायालय में मामला विचाराधीन होने पर उसकी कार्यवाही नहीं होगी.साथ ही निपटाये गये सभी मामलो की समीक्षा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा सप्ताह में एक अभियान दिवस पर जन सुनवाई के पश्चात रेंडम आधार पर चयनित कम से कम एक गांव का संयुक्त निरिक्षण करेगे.
इसी तरह अन्य अधिकारिओ को भी पूर्ण कारवाही होने वाले भूमि की निरीक्षण करने का आदेश जारी हुआ है.साथ ही अगर कोई मामला एक दिन में नहीं सुलझ पाता है तो उसके अगले दिन निपटाने का निर्देश दिया गया है.यहाँ आपको बताते चले की ये फार्मूला सरकार ने श्रावस्ती जिले में अपनाया था जहा इससे भूमि विवाद निपटाने में बहुत ही बढ़िया कामयाबी मिली है जिसके फलस्वरूप सरकार इसे पुरे प्रदेश में लागू कर रही है.
अब देखना है की कुशीनगर जनपद में प्राशानिक अधिकारी किस स्तर तक भूमि विवाद को निपटाने में कामयाबी पाते है.
