कुशीनगर। जिला मजिस्ट्रेट ने आज तेल कंपनियों के स्थानीय विक्रय अधिकारियों और आपूर्ति विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक में अंतरराष्ट्रीय तनाव (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के कारण देशभर में हो रही अफवाहों और पैनिक बाइंग को देखते हुए जनपद में ईंधन और एलपीजी की उपलब्धता बनाए रखने पर चर्चा की गई।बैठक में लिए गए मुख्य फैसले:

• तेल कंपनियों ने स्पष्ट किया कि पेट्रोल और डीजल के दामों में फिलहाल कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
• हर पेट्रोल पंप पर डीजल 3000 लीटर और पेट्रोल 2000 लीटर से कम होने पर पंप मालिक को तुरंत कंट्रोल रूम को सूचना देनी होगी।
• तेल कंपनियों के अधिकारी रोजाना अपने पंपों की समीक्षा करेंगे और पर्याप्त स्टॉक बनाए रखेंगे।
• जिन पंपों पर आर्थिक कारणों से डीजल की आपूर्ति नहीं हो रही, उन्हें चिन्हित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

घरेलू गैस (एलपीजी) संबंधी व्यवस्था:

• घरेलू गैस सिलेंडर का किसी भी हाल में व्यावसायिक उपयोग नहीं किया जाएगा।
• घरेलू सिलेंडर की आपूर्ति होम डिलीवरी के माध्यम से की जा रही है।
• शादी-विवाह, मुंडन आदि कार्यक्रमों में केवल वास्तविक जरूरत के आधार पर ही कमर्शियल सिलेंडर दिए जाएंगे।
• कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कमर्शियल सिलेंडर तुरंत गैस एजेंसी को वापस कर दें, ताकि दूसरे जरूरतमंदों को मिल सके।

कंट्रोल रूम व्यवस्था:

• जिला कंट्रोल रूम में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा एक कर्मचारी नामित किया जाएगा, जो शिकायतों का रजिस्टर रखेगा और जरूरी कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
• पुलिस अधिकारी भीड़ नियंत्रण के लिए तत्काल एक्शन लेंगे।

जिला प्रशासन ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें, धैर्य रखें और अनावश्यक खरीदारी से बचें। ईंधन और गैस की उपलब्धता हर हाल में सुनिश्चित की जाएगी।

कुशीनगर: जिलाधिकारी कुशीनगर ने जनपद में निर्माण श्रमिकों एवं दिहाड़ी मजदूरों की सुविधा के लिए डॉ. भीमराव अम्बेडकर श्रमिक सुविधा केंद्र (लेबर अड्डा) की स्थापना हेतु स्थलों के चयन के निर्देश जारी कर दिए हैं।

शासन के निर्देशानुसार यह कदम मजदूरों को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से उठाया गया है।जिलाधिकारी ने समस्त नगर पालिका एवं नगर पंचायतों के अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे ऐसे स्थानों का चिन्हांकन करें जहां निर्माण श्रमिक सामान्यतः काम की तलाश में एकत्रित होते हैं।

चयनित स्थल के आसपास न्यूनतम एक किलोमीटर की परिधि में उपलब्ध भूमि का सर्वेक्षण कर उपयुक्त निर्माण प्रकार (G+2, G+1, ग्राउंड फ्लोर अथवा श्रमिक शेड) के अनुसार विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया जाए।अधिशासी अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया गया है कि चयनित भूमि की विस्तृत रिपोर्ट, लेआउट प्लान एवं निर्माण की अनुमानित लागत सहित पूरा प्रस्ताव एक सप्ताह के भीतर उपलब्ध कराएं, ताकि आगे की कार्यवाही समयबद्ध तरीके से की जा सके।

जिलाधिकारी ने कहा कि श्रमिक सुविधा केंद्रों की स्थापना से निर्माण श्रमिकों को सुरक्षित, व्यवस्थित एवं सम्मानजनक कार्यस्थल मिलेगा, जिससे उनकी कार्यक्षमता बढ़ेगी और जीवन स्तर में सुधार आएगा।

कुशीनगर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसे जिले पड़रौना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत सिधुवा बाजार का बताया जा रहा है जहां रविवार रात (19 अप्रैल) को एक सड़क विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। गाड़ी साइड करने को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

जानकारी के अनुसार, विवाद तब शुरू हुआ जब एक वाहन चालक ने साइड नहीं दी। इससे दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस छिड़ गई, जो जल्द ही हाथापाई में बदल गई। मारपीट में दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है।

अब यह मारपीट का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्यवाही की बात कह रही है। अब देखना है इस प्रकरण में क्या कार्यवाही होती है।