कुशीनगर : बुधवार को एडीजी व कमिश्नर ने जिले में पहुँच  अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के पहले, जिले में पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों संग बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये।

जिसमे निर्देशित किया गया कि सभी अपने–अपने क्षेत्रों के प्रतिष्ठित हिन्दू धर्मगुरुओं, महन्त, पुजारी, साधु, मुस्लिम धर्म- गुरुओं, मौलवी, उलेमा, इमाम, काजी आदि के साथ पीस कमेटी की मीटिंग करें।

तथा सभी सहभागियों से अपील करें कि आगामी दिनों मे अयोध्या प्रकरण मे माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्भावित निर्णय चाहे जो भी हो, सभी के द्वारा सम्मान पूर्वक स्वीकार किया जाना चाहिए,

और समाज के सभी लोगों को जागरुक करके किसी भी प्रकार की अफवाह व झूठी भ्रामक खबरों से बचने की सलाह दी जाय।

यदि किसी व्यक्ति द्वारा समाज को कुप्रभावित किए जाने का कहीं प्रयास दृष्टिगत हो तो तत्काल पुलिस को सूचना दी जाये । इसी प्रकार सोशल मीडिया पर विद्वेषपूर्ण पोस्ट या व्हाट्सएप पर ऐसी किसी पोस्ट से बचने की भी सलाह धर्मगुरुओं द्वारा समाज को दी जानी चाहिए।

साथ ही समस्त संबंधित को निर्देशित किया गया कि धार्मिक स्थलों जैसे मन्दिर/मस्जिद व अन्य महत्वपूर्ण स्थलों पर सतर्क दृष्टि रखी जाये। आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर नियंत्रण रखा जाये।

तथा समस्त थानो पर दंगा नियंत्रण उपकरणों के साथ दंगा नियंत्रण पूर्वाभ्यास कराया जाये। समस्त थानाक्षेत्रों मे नियमित रुप से किये जाने वाले पैदल गश्त दंगा नियंत्रण उपकरण के साथ सुसज्जित होकर करें जिससे जनता मे सुरक्षा की भावना बढ़ सके।

इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉ अनिल कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक विनोद कुमार मिश्र, अपर जिलाधिकारी, अपर पुलिस अधीक्षक कुशीनगर, समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी  समस्त प्रभारी निरीक्षक व थानाध्यक्ष मौजूद रहे।

कुशीनगर : जनपद के मुसहर परिवारों को शत प्रतिशत अंत्योदय कार्ड जारी करने के मामले लापरवाही की रिपोर्ट मिलने पर जिलाधिकारी डॉ अनिल कुमार सिंह ने आठ पूर्ति निरीक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है।

अब जब तक शत प्रतिशत कार्ड नही बन जाते तब तक वेतन पर रोक जारी रहेगी।

दरअसल जिले में कई मुसहरों के कुपोषण व समय से पहले कई मौत के मामले सामने आये जिनमे उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ न मिलने से भुखमरी से भी मौत की खबरें सामने आयी।

जिससे जिला प्रशासन व सरकार की काफी किरकिरी हुई इसी से निपटने के लिये जिले के मुसहर बाहुल्य कुल 138 गांवों के 10414 परिवार चिन्हित किए गए जिन्हें अंत्योदय कार्ड जारी कर सरकारी राशन मिलेगा।

परन्तु अभी जो प्रगति रिपोर्ट जिला पूर्ति अधिकारी ने जिलाधिकारी को उपल्ध करायी है उसमें केवल 6744 परिवारों को कार्ड जारी हुये है।जिससे नाराज जिलाधिकारी ने 08 पूर्ति निरीक्षकों के नवंबर माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी है।