लखनऊ :12 जून को विश्व बालश्रम निषेध दिवस पर प्रदेश सरकार ने बाल श्रमिकों के लिये एक नई योजना की शुरुआत विडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है।
जिसका नाम बाल श्रमिक विद्या योजना रखा गया है।जहां उन्होंने कहा कि इस योजना के पहले चरण में 57 जनपदों में सर्वाधिक बालश्रम से जुड़े हुए कामकाजी बच्चे रिकॉर्ड किये गए है।
वहाँ पर 2000 बच्चों का चयन करते हुये बालकों को 1000 रुपये प्रति माह और बालिकाओं को 1200 प्रति माह देने की व्यवस्था के साथ योजना शुरू की जा रही है।
साथ ही 8वी,9वी और 10वी में पढ़ने वाले बच्चों को प्रति वर्ष 6000 रूपये की अतिरिक्त सहायता देने का प्रावधान किया गया है।
योजना के शुभारंभ करने की बैठक में प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारी, व श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य उपस्थित रहे जिन्होंने कार्यक्रम के शुरुआत में इस योजना के बारे में विस्तार से बताया जो श्रम विभाग द्वारा बाल श्रम रोकथाम में मददगार है।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सबोधन कहा की देश में एक बड़ा समूह ऐसा है जिसे अपनी पारिवारिक परिस्थितियों के कारण बालश्रम करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इन सबके लिए समय-समय पर सरकारों ने कदम उठाए हैं, लेकिन इसके बावजूद यह महसूस किया गया कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मजबूरी में बालश्रम करते हैं.
बच्चे जब बचपन में ही अपने पारिवारिक खर्चे के लिए मजदूरी करने को मजबूर होते हैं तो यह न केवल उनके शारीरिक व मानसिक विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, बल्कि इससे समाज और राष्ट्र की भी अपूरणीय क्षति होती है.
‘बाल श्रमिक विद्या योजना’ ऐसी योजना है जिसमें बच्चों व उनके परिवारों के सभी प्रकार के खर्चों को उठाने का दायित्व श्रम विभाग अपने ऊपर लेने जा रहा है.
इसकी बहुत अच्छी शुरुआत 2,000 बच्चों के साथ की जा रही है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2,000 बच्चे इस वर्ष लाभान्वित होंगे और अगले वर्ष से हम लोगों के अटल आवासीय विद्यालय भी आगे बढ़ जाएंगे।
