कुशीनगर :पडरौना सुभाष चौक स्थित कम्प्यूटर  दुकान से पिछले 28 दिसम्बर को हुये चोरी मामले में कोतवाली पुलिस को गुरुवार रात शातिर चार चोरो को रेलवे स्टेशन से पकड़ने में कामयाबी मिली जिन्हें कारवाही करते हुये जेल भेज दिया गया.

इस समंध में शुक्रवार को पडरौना कोतवाली में प्रेस कांफ्रेस कर कोतवाल विजयराज सिंह ने घटना का अनावरण करते हुये बताया की बीते 28 दिसम्बर की रात सुबाष चौक स्थित कम्प्यूटर प्लस फर्म से सटर तोड़ चोरों ने कंप्यूटर व प्रिंटर चोरी की घटना को अंजाम दिया था. इस पर तहरीर के आधार पर अज्ञात चोरों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 380, 411 में मामला दर्ज किया गया था.

इसी मामले में सूचना के आधार पर रेलवे स्टेशन के पास से उपनिरीक्षक चौथीराम यादव, उप निरीक्षक धन्जय राय, कांस्टेबल अखिलेश यादव के साथ छापेमारी कर चार शातिर चोरों को पकड़ा, पूछताछ में उनकी पहचान शिवा पुत्र लालबाबू निवासी विवेक नगर कालोनी पडरौना,अभिमन्यु पुत्र खेलाड़ा निवासी गायत्री नगर पडरौना, भोला गौतम पुत्र महेश,नौका टोला पडरौना, राना पुत्र महेश्वर सिंह निवासी नौका टोला पडरौना के रूप में हुई.

पुलिस को इनके पास से चोरी का प्रिन्टर मशीनों के अलावा पांच कम्प्यूटर भी बरामद हुआ है वहीं पुलिस ने कारवाही करते हुये जेल भेज दिया.

कुशीनगर :प्रदेश सरकार ने भुखमरी व कुपोषण के मामले में ग्राम प्रधानों की भूमिका को 2 जनवरी को शासनादेश जारी कर उनकी जिम्मेदारी तय की है जिसके अंतर्गत बताया गया है की प्रदेश में भुखमरी एव कुपोषण से मृत्यु मामले में रोकथाम के लिये पंचायतों का सहयोग के लेने और अधिकारियों द्वारा क्षेत्र में भ्रमण कर कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है.

वहीं सरकार ने प्रधानों को आकस्मिक ख़र्च के रूप में मिलने वाले पैसे में बढ़ोतरी की है किसी भी गाँव के परिवार में भूख व कुपोषण के उत्रपन्न होने पर ग्राम प्रधान द्वारा आकस्मिक के रूप में संचित धनराशी को तत्काल ख़र्च करने को कहा गया है.

ग्राम प्रधान के व्यय को राजस्व विभाग द्वारा किया जायेगा.जहा पहले ख़र्च की सीमा मात्र 1000 रूपये थी उसे सरकार ने धनराशि बढ़ाकर 5 हज़ार रूपये कर दिया है साथ ही सख्त निर्देश देते हुये कहा है की अगर कही भी भुखमरी और कुपोषण से उत्रप्न्न घटना होती है तो इसके लिये ग्राम प्रधान एव समन्धित पंचायत सचिव जिम्मेदार होगे तथा उनके विरुद्ध कड़ी कारवाही होगी.

कुशीनगर :अब जिले में भूमि विवाद से संबंधित प्रकरणों के समाधान के लिये नव वर्ष के 1 जनवरी 2018 से 31 मार्च 2018 तक एक विशेष अभियान चलाकर भूमि विभाग से संबंधित प्रकरण को निस्तारण किया जायेगा जिसका शासनादेश 27 दिसम्बर 17 को जारी हुआ है.

जिसके अंतर्गत भूमि संबंधित विवादों के निस्तारण हेतु क्षेत्रीय आधार पर संबंधित अधिकारियों की संयुक्त टीम बनाकर थाना,तहसील,गाँव स्तर पर शिकायतों का निस्तारण प्रस्तावित है.जिसमे बताया गया है की जनसुनवाई पोर्टल,समाधान दिवस, DM, SDM ,कमिश्नर एवं शासन स्तर व अन्य स्रोतों से प्राप्त सभी प्रार्थना पत्रों को आई0जी0आर0एस0 पोर्टल पर अंकित कर कारवाही सुनुचित की जाएगीं.

भूमि विवादित संबंधित प्रकरण को मौके पर निस्तारण हेतु जनपद के प्रत्येक थानावार राजस्व एव पुलिस विभाग के 10 सदस्य दो संयुक्त जिलों का गठन किया जाएगा इन टीमो में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, तथा न्यूनतम 4 लेखपालों के साथ-साथ पुलिस विभाग के संबंधित थाना के एसओ,निरीक्षक,उपनिरीक्षक, 4 कांस्टेबल को सम्मिलित किए जायेगा तथा संवेदनशील स्थानों पर पुलिसकर्मों की संख्या बढ़ाई जा सकती है.

वहीं भूमि विवाद मामला किसी भी न्यायालय में मामला विचाराधीन होने पर उसकी कार्यवाही नहीं होगी.साथ ही निपटाये गये सभी मामलो की समीक्षा जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक द्वारा सप्ताह में एक अभियान दिवस पर जन सुनवाई के पश्चात रेंडम आधार पर चयनित कम से कम एक गांव का संयुक्त निरिक्षण करेगे.

इसी तरह अन्य अधिकारिओ को भी पूर्ण कारवाही होने वाले भूमि की निरीक्षण करने का आदेश जारी हुआ है.साथ ही अगर कोई मामला एक दिन में नहीं सुलझ पाता है तो उसके अगले दिन निपटाने का निर्देश दिया गया है.यहाँ आपको बताते चले की ये फार्मूला सरकार ने श्रावस्ती जिले में अपनाया था जहा इससे भूमि विवाद निपटाने में बहुत ही बढ़िया कामयाबी मिली है जिसके फलस्वरूप सरकार इसे पुरे प्रदेश में लागू कर रही है.

अब देखना है की कुशीनगर जनपद में प्राशानिक अधिकारी किस स्तर तक भूमि विवाद को निपटाने में कामयाबी पाते है.